धामी सरकार की एक और बड़ी सौगात.. प्रदेश के 15 हजार से ज्यादा परिवारों का दिसंबर तक साकार होगा अपने घर का सपना..

उत्तराखंड: उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जरूरतमंद परिवारों के पक्के मकान का सपना अब जल्द पूरा होने जा रहा है। राज्य में चल रही आवासीय परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवास विभाग ने 30 सितंबर तक की समयसीमा तय की है। इसके बाद दिसंबर तक 15 हजार से अधिक पात्र परिवारों को उनके नए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आवास विभाग के अनुसार, प्रदेश में पीएम आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 18 परियोजनाओं में 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से करीब 84 प्रतिशत यानी 12,948 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं अब तक 1,271 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी जा चुकी हैं। इनमें रुड़की के 768 और हरिद्वार के 503 लाभार्थी शामिल हैं।

सितंबर तक निर्माण पूरा करने के निर्देश

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश के मुताबिक, जिन आवासीय परियोजनाओं का निर्माण अभी लंबित है, उन्हें हर हाल में 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए हैं। विभाग का प्रयास है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पात्र परिवारों को दिसंबर तक आवास उपलब्ध करा दिए जाएं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित एवं स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग-अलग आवासीय परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आंकड़ों के अनुसार ऊधमसिंह नगर जिले में सबसे अधिक 10,200 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम में 1,872 आवास तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही भवानीपुर (जसपुर) में 1,264, उकरौली-1 (सितारगंज) में 1,168, उकरौली-2 में 864, कनकपुर (काशीपुर) में 1,256, मटकोटा (रुद्रपुर) में 928, श्यामनगर (गदरपुर) में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर (काशीपुर) में 512 और गंगापुर गोसाल (काशीपुर) में 584 आवास तैयार किए जा रहे हैं। हरिद्वार जिले में भी बड़ी संख्या में आवासीय इकाइयों का निर्माण चल रहा है। यहां कुल 4,528 आवास विभिन्न योजनाओं के तहत बनाए जा रहे हैं। इनमें मंगलौर में 544, झब्बरपुर में 448, अन्नेखी में 1,152, बेल्दी (रुड़की) में 1,088, शिकारपुर में 768 और इंद्रलोक आवासीय योजना में 528 आवास शामिल हैं। नैनीताल जिले के उम्मेदनगर, रामनगर में प्रस्तावित सभी 528 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं देहरादून की धौलास हाउसिंग स्कीम में 240 आवासों में से 180 का निर्माण पूरा किया जा चुका है..

राज्य सरकार बढ़ाएगी आर्थिक सहायता

राज्य सरकार की ओर से योजना के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाली सहायता बढ़ाने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से योजना में राज्य का योगदान 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किए जाने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि पक्का मकान केवल आवास नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने पर जोर के साथ अब विभाग की नजर लाभार्थियों को समय पर आवास सौंपने पर है। यदि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम पूरा होता है तो दिसंबर तक प्रदेश के 15 हजार से अधिक परिवारों को पक्की छत मिल सकेगी..