बागेश्वर में भ्रष्टाचार पर गिरी गाज, रिश्वतखोर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ला बर्खास्त..

बागेश्वर में भ्रष्टाचार पर गिरी गाज, रिश्वतखोर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ला बर्खास्त..
उत्तराखंड: जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ला (सेवानिवृत्त) को रिश्वत लेने के मामले में तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इस गंभीर प्रकरण का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लेते हुए सैनिक कल्याण विभाग के सचिव को सख्त निर्देश जारी किए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री जोशी ने स्पष्ट किया कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सेवा में लगे अधिकारियों से किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारपूर्ण गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण जैसे संवेदनशील विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग के सचिव को कर्नल शुक्ला की तत्काल बर्खास्तगी के निर्देश दिए, जिसके बाद आदेश जारी कर दिए गए। इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि सरकार सैनिकों के कल्याण में किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्ट आचरण को सहन नहीं करेगी। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली सेवाओं और लाभों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग में निगरानी और सुधार के उपाय और अधिक सख्त किए जाएंगे।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर कार्य कर रही है, और किसी भी स्तर पर इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सैनिक कल्याण जैसे संवेदनशील विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किसी भी शिकायत पर त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश गया है कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध कठोर कदम उठाने को तैयार है, विशेषकर उन विभागों में जो देश की सेवा कर चुके सैनिकों और उनके परिजनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।