धामी कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी..

देहरादून: राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद कैबिनेट की मुहर लग गई। इन फैसलों से आम जनता, किसानों, कलाकारों, कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्र को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

वित्त विभाग को बड़ी राहत –

कैबिनेट ने नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। इससे उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी।

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग- 

आपदा प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले रॉयल डिलिशियस सेब का दाम तय किया गया है, जिससे प्रभावित सेब उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा..

राज्य कलाकारों की पेंशन में बढ़ोतरी- 

राज्य सरकार ने कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दी है..

लो रिस्क बिल्डिंग प्रक्रिया में किया गया बदलाव- 

अब लो रिस्क बिल्डिंग के लिए नक्शा पास कराने हेतु केवल प्राधिकरण के पास जाना अनिवार्य नहीं होगा। यह कार्य पैनल आर्किटेक्ट के माध्यम से भी कराया जा सकेगा।

औद्योगिक विकास विभाग का फैसला- 

औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत लॉज (Lodge) में ग्राउंड कवरेज बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।

तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति में बदलाव- 

तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ की भर्ती पहले उपनल के माध्यम से होती थी, अब इन्हें ओपन मार्केट या आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा..

वर्ग-चार कर्मचारियों को पेंशन का लाभ- 

वर्ग-चार कर्मचारी के रूप में सेवा देने के बाद यदि कर्मचारी स्थायी (परमानेंट) हो जाते हैं, तो उन्हें पेंशन भुगतान का लाभ मिलेगा..

आयुष्मान योजनाएं पूरी तरह इंश्योरेंस मोड –

आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना को शत-प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा.

गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में- 

गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में चलेगी.

5 लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में होंगे.

इससे अधिक राशि का वहन राज्य सरकार करेगी.

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का मामला उप समिति को रेफर

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य समान वेतन से जुड़ा मामला—जिसमें संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन और प्रबंधन समिति के माध्यम से रखे गए बैकलॉग कर्मी शामिल हैं—कैबिनेट ने उप समिति को रेफर कर दिया है..

इन फैसलों से राज्य में आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है..